📰 राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! सरकार ने किए नए नियम लागू, जानें कौन उठा पाएगा लाभ

नई दिल्ली:
भारत सरकार ने देश के गरीब और ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त राशन की व्यवस्था और भी पारदर्शी और लक्षित बना दी गई है।

सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र और ज़रूरतमंद परिवारों को ही मिले। इसलिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं जो 22 जून 2025 की रात से प्रभावी होंगे।

🔍 क्या हैं नए नियम?

1. ✅ आय सीमा:
   केवल वही परिवार अब मुफ्त राशन के पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम है।

2. 🚫 इन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ:

जिनके पास सरकारी नौकरी है।

जिनके पास चार पहिया वाहन है।

जिनके नाम पर बड़ी जमीन या भूखंड है।

जिनका नाम SECC (सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना) सूची में नहीं है।

जिन्होंने आईटीआर फाइल किया है (आयकर रिटर्न)।

🍚 कितना मिलेगा राशन?

सरकार ने तय किया है कि पात्र लाभार्थियों को हर महीने प्रत्येक सदस्य के लिए 5 किलो अनाज मिलेगा जिसमें शामिल होंगे:

गेहूं

चावल

बाजरा या नमक

राज्य के हिसाब से ज्वार, मक्का, रागी जैसे मोटे अनाज भी दिए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण सामग्री भी समय-समय पर प्रदान की जाएगी।

🧾 राशन लेने से पहले क्या जरूरी?

अब बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
लाभार्थियों को अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर
आधार कार्ड के माध्यम से e-POS मशीन पर सत्यापन कराना होगा।
इससे नकली लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सकेगा।

📝 नया राशन कार्ड बनवाना है? ये रहे दस्तावेज़:

आधार कार्ड

निवास प्रमाणपत्र

आय प्रमाणपत्र

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन पंचायत कार्यालय में जाकर या राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

📣 क्या कोई शिकायत है?

यदि किसी पात्र व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है तो वह
जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर या
राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है।

✅ सरकार का उद्देश्य:

सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है —
गरीबों तक भरपेट भोजन पहुंचाना, पारदर्शिता लाना और अपात्र लाभार्थियों को हटाना।
यह बदलाव उन परिवारों के लिए वरदान साबित होंगे जो आज भी आर्थिक तंगी के कारण भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं।